ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਫੋਨ: 98158-02070
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.60 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 92.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਈਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 5.73 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 85.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਰਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।
ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 650 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 139 ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਨ।
ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਵੋਟਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਗਲਤ ਹੈ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਨਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 294 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ?
ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ 90.82 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਹਰੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਹੋਣ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਮਾਂਕਣ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟ ’ਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ?
ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਲਗ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਨ, ਬਲ, ਰਾਜਪਾਲ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜਬਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿੱਧਰੇ-ਕਿੱਧਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਦੱਬੀ-ਘੁੱਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 526 ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ- ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।