ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ‘ਆਪ’ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੋਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਸੂਬਿਆਂ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ? ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਗੱਠਜੋੜ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੁਪਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਲ ਖਿੜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।