-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ਉੱਪਰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਮਾਈਕਲ ਸੈਵੇਜ ਦੀ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿਚ ਸੈਵੇਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ’ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਰਕ-ਕੁੰਡ’ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ 20 ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਨਸਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਸਵਾਦ ਟਿੱਪਣੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਰਕ-ਕੁੰਡ’ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੈਵੇਜ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸੈਵੇਜ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਪਣੀ ਬੇਕਿਰਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸੇਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ‘ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।’
ਸੈਵੇਜ ਵੱਲੋਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੈੱਲਹੋਲ’ (ਨਰਕ ਕੁੰਡ) ਵਜੋਂ ਭੰਡਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਲਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਟਰੰਪ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਨਸ਼ੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ‘ਡੌਮੀਸਾਈਲ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਵੈਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿਚ ਸੈਵੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ‘ਲੋਕ ਗਰਭ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਬੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਰਕ-ਕੁੰਡ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਸੈਵੇਜ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਲਗਭਗ 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਟੀਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਨਾਮ ਵੌਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ ਕੇਸ (1898) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਓਦੋਂ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੋਰਸ ਦੀ 1881 ਦੀ ਕਿਤਾਬ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੈਵੇਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ।’ ਸੈਵੇਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਓਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਝਿਜਕ ਰਾਇ ਹੈ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਿਆ ਹੈ…।’ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ’। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. (ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰੈਕੇਟੀਅਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਐਂਡ ਕੁਰੱਪਟ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਵੇਜ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਕਸਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਾਂਜੀ ਬਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ‘ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਖ਼ਸ’ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਿਆਹਫਾਮ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਯੋਗ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਹਕੀਮ ਜੈਫ੍ਰੀਜ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਹੈਟ ਪਹਿਨੀਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋਮਾਲੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਚਰਾ’ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ‘ਕੁੰਗ ਫਲੂ’ ਅਤੇ ‘ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ’ ਕਹਿਣਾ; ਪਾਲ ਇੰਗਰੈਸੀਆ ਵਰਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨਾ (ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ’), ਇਹ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ (47%) ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਦੇ ‘ਯੂਗਵ’ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ‘ਨਸਲਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ? 47% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 24% ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬæਦ ਵਰਤਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।