ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿਲ 2026 ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸiLਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਤੋ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਜiLਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਅਦਬੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਫਾੜਨਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ,ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖiLਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਵੜਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ: ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।