ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਸੀ।
ਅਜੇਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 298 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਦਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਚਾਲ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।