ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖੌਲ਼ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਪਰ ਇਸਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬਲੈਕ ਤੇ ਅਸਹਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 13690 ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੀ 16868 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਸੰਤੁਲਤ ਕਦਮ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 20000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਸਹਿ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਠਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ’ ਦੀ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.’ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਤਿਅਮ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਦਅਮਨੀ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ’ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ)।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 45000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋ-ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। 2011-12 ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਓਂ-ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੌਨੀ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਮਾਨੇਸਰ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਉੱਪਰ 18000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੌਂਡਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 15520 ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 23196 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 20 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 55 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਿਊਬਰੋ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2500 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਕੇ ਭੜਕਾਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਥਾਈਂ ਇਕ ਹੀ ਹਨ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕੰਟੀਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ/ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਥੋਪੇ ਲੋਟੂ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਫਟੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬੋਇਲਰ ਫਟਣ ਨਾਲ 24 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਤਿ-ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੂਲ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹੂ-ਡੋਲ੍ਹਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੋਰ-ਆਜ਼ਮਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਲੋਟੂ ਖ਼ਸਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਉਠਾਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸਾਖ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਮਤਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਲਈ ਅਹੁਲਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਮਧੋਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮ (ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ) ਤੁਰੰਤ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੀਮਾ 144 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੇਗਾਓਂ (ਬਿਹਾਰ) ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਮਈ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ 140 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ?