ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਭਾਰੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ,

ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਡਰ-ਰਹਿਤ, ਹਿੰਸਾ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਫੇਸਬੁਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਜੋੜੀ ਗਈ।
ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ `ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ! ਭੱਜ ਜਾਓ! ਨਿਕਲ ਜਾਓ! ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ’ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ?
ਬੂਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ‘ਆਕਾ’ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਆਖਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਖੇਹ ਉੱਡੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਾਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਡੇਰੈਕ ਓ’ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗੈਟ ਲਾਸਟ’। ਵੈਸੇ ਇਹ ‘ਗੈਟ ਲਾਸਟ’ ਜਿਹਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਵੋਟ-ਚੋਰੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੈ,ਬੰਗਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਟਾਏ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਗ਼ਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ-ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਲੱਖ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁੱਕ ‘ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ’ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝੇਗਾ? ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਵੋਟ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਲਾਇਨ (ਪ੍ਰਵਾਸ) ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏਸੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੀਨਾ ਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਾਂਧਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਥਿਤ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਯੋਗ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ‘ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਉ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਘੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ-ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਝਾਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।