ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ
ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੰਥਕ ਆਗੂ, ਸੰਤ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰਿਆਈ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਕਾਰ ਧਾ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ।
ਇਕ-ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮ ਲਈ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਮਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੇਧ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ 96 ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ-ਗੁਰਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ-ਕਮ-ਗੁਰਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇਕਰਇਸ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸੇਧ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ।
ਮਤੇ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰਿਆਈ, ਸਤਿਕਾਰ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਥਕ ਰਾਇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕੋ ਮੰਚ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ
ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ‘ਚ – ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ – ਗੜਗੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ – ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ – ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ – ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96ਵੇਂ ਕਰੋੜੀ, ਦਲ ਬਾਬਾ – ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ – ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ – ਸੁਰਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ – ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ – ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਮੁਖੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, – ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ – ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੁਖੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਕੁਰਾਲਾ ਨਿਰਮਲੇ, ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬੰਗੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।