ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ

ਸਤੇਂਦਰ ਰੰਜਨ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਸਤੇਂਦਰ ਰੰਜਨ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਸੰਪਾਦਕ॥

ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ – ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਿਮਟਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 21ਵੀਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝ ਠੋਸ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਤੀ ਫੜ ਲਵੇਗੀ। ਜਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਰਾਬਰ’ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਓਦੋਂ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ?
ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ:
ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਚਰਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਰਾਨ (ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ) ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਅਜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਇਰਾਨ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਲਟੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਡੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (1971 ਤੱਕ ਬਹਿਰੀਨ ਇਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਵੈਤ ਉੱਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।)
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਉਸਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫਰੀ ਸ਼ਿੱਪਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ!
ਕੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ?
ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ ਯੁਆਨ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੁਆਨ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਮੀਰੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। 2022 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੈਜ਼ਰੀ (21 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਾਲਰ-ਆਧਾਰਤ ਅਸਾਸਿਆਂ (assets) ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਮਨੀ ਸਥਿਤ ਡਿਯੂਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ- ‘ਇਹ ਯੁੱਧ ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋ-ਯੁਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫੌਸ਼ਿਲ ਊਰਜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਲੇ ਦਾ ਚਲਣ ਫਿਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਣ ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜੀ, ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋ-ਯੁਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਊਰਜਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਚੀਨ- ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੁੱਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ The Iran war will cement China’s superpower status’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਹ ਮੰਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ+ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਛਾਣ – ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਤੌਰ ਬ੍ਰਿਕਸ+ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ+ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਦੋ-ਟੁਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੁਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਿੱਪਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ:
ਲੰਘੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਸੀਈਓ ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਨੈਸਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਬਜਾਨੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ:China’s Big Tech Push, Lessons For India.
ਲੇਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੀਈਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਸੀਲੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਏਨਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਮਕ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਚਮਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ! ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ- ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਚਾਣਚੱਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ – ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰਮ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।
ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੁੱਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ!