ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਦ ਕਰੂਰ ਤਸੀਹੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ’, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ‘ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹੀਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਣ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ’ ਵਰਗੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ’ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਝੱਲੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵੱਲਿਕਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਰਚਨਾ ਵਰਮਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 8 ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 5 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਹਤਮਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਵਾਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਲਿਕਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਨ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਜੇਐੱਨਯੂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਲਕੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲਕੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਘੁਸ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ, ਆਈਪੈਡ, ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਹਤਮਾਮ ਉਲ ਹੱਕ, ਰੁਦਰ ਵਿਕਰਮ ਰਾਏ, ਗੌਰਵ, ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਹਤਮਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੁੱਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹਾ ਘਰ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ। ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਇਲਕੀਆ ਦੀ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਔਰਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਲਸੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ‘ਵੇਸਵਾਘਰ ਵਰਗੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ’ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਡ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਲਕੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨਜੀਤ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਚਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸ ਵੂਮੈਨ ਰੁਦਰ ਵਿਕਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੂਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ, ਧਰਮ-ਸੂਚਕ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ’ਤੇ ਧਾਤ ਦੀ ਬੈਲਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਅਕਸ਼ੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਸੀਏ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਏ.ਸੀ. ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕਦਮ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਤਾਰਕਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਲਕੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਟ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਸੀਪੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਦਹੀਆ ਨੇ ਰੁਦਰ ਵਿਕਰਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ-ਟੁੱਕੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰੁਦਰ ਵਿਕਰਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਸਤਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ’। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋ’। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਰਾਂਗੇ’। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਕਿ ‘ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ।’
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸੇ ਤਸੀਹਾ ਘਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਗਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼) ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ’, (ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ)। ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ: ‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ’।
ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ’। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਏਹਤਮਾਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਕਾਰ’ ਸਿਖਾਓ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਰੁਦਰ ਵਿਕਰਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰਗ੍ਰਸਤ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਂਡਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਮਾਰ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਉਜਾੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹੀਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਮੁਹਾਰਾ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਹਾਲੀਆ ਜਬਰ ਤੋਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣਾ ਦਸਤੂਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਤੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਹੇਠ ਲੁਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਰੂਰ ਖ਼ਸਲਤ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ, ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।