ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਹੈ, (ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ 400 ਮੈਂਬਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 498 ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 85 ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ- ‘ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੋ’- ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ 2013, ਅਰਥਾਤ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੋਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 16.9 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, 2.5 ਲੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਮਾਲ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 74 ਅਤੇ 79 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਦਹੇਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ?
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ।
ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ-ਭਾਵ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਭੈੜੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ-ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਨੇਮ-ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ੈਦ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਣਗੀਆਂ-ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ-ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਲੰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਦ – ਕਾਠ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਲੂੰਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 308 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਸਰ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕੜੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।
ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਕ ਡਾਹ ਕੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਦਰਅਸਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।