-ਸਟੀਫਨ ਐਮ. ਵਾਲਟ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਉੱਘੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਟੀਫਨ ਐੱਮ. ਵਾਲਟ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੌਬਰਟ ਅਤੇ ਰੇਨੀ ਬੇਲਫਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ-ਸੰਪਾਦਕ ॥
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ (ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ) ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ—ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। (ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾਏ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।) ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਾਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਛੇਤੀ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਡਟਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਡਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ—ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ—’ਜਿੱਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ—ਅਸਲ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ; ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਾਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ—ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਾਇਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਥਿਊਸੀਡਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ: ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ—ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ—ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਦਬਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਮਓ) ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ-ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਘਪਲਾ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਈਐੱਮਓ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ‘ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।’ ‘ਮੈਂ ਆਈਐੱਮਓ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।’
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ‘ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਧੌਂਸ’ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇੱਛਾ—ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ—ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ—ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ—ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ—ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਮੌਕਾਤਾੜੂਪਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ—ਜੋ ਹੋਰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ‘ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ’ (civilizational erasure) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ‘ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਯੂਰਪੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ’ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨਕਰਨ/ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਵਰਲਡ ਲਿਬਰਟੀ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ’ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੋਕਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ—ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚਿੱਪਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿਤ-ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਕਮਾਊ’ (monetize) ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਾਟ ਵਾਂਗ, ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ—ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਦੇ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ‘ਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ’ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਰੂਟੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਖੜੋਤ ‘ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ’ (ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ), ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,’ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ‘ਬਾਪ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਰੂਟੇ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ, ਮੌਰੀਟਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸੈਨੇਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ—ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲਫ਼ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਿਉਂਗ ਨੇ ਸਿਓਲ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਪੀਸਮੇਕਰ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ’ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁਟਬਾਲ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਨੇ ਵੀ ‘ਫੀਫਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਤਲਬ ਇਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਐਲਾਨਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ-ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਗੂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡਾਂਟ-ਫਿਟਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦਿਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ—ਜਦਕਿ ਜੋ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਵੈਪ ਲਾਈਨ ਵਧਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮਿਲੇਈ ਦੇ ਖਿæਆਲ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਡੂਰਾਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੁਆਨ ਔਰਲੈਂਡੋ ਹਰਨਾਂਦੇਜ਼—ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋੜ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤਾਰੀਫ਼ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਗੂ ਲਿਖੀ-ਲਿਖਾਈ ‘ਸਕ੍ਰਿਪਟ’ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ; ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)। ਜਦੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਵਕਤ।
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਐਨਾ ਕੇਲੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: ‘ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ…. ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਟਰੰਪ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ: ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਲਾਭ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ (AI) ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ‘ਬੂਮ’ (ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ। ਟਰੰਪ, ਉਸ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਮਨਿਹਾਦਰੂਪ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ; ਉਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਓਨਾ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1950 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਸਤੂ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1950 ਦੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ rare-earth elements (ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਤਾਂ) ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ; ਉਹ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ—ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧਨਾਢ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸਿਖ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪੁਤਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ‘ਉੱਤਰੀ ਤਾਰੇ’ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਖਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕ ਇਕ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮੌਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ’ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਬੰਧ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (ਬੁੱਝ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ) ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ।’ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ: ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਆਸਿਆਨ) ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਗਠਜੋੜ ਮਰਕੋਸੁਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਖ਼ਰੀਦ ਲਓ, ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ?
ਅਮਰੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੌਂਸ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵੈਰ ਨੂੰ ਦਰਸਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊਪਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਕਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੰਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧੌਂਸ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ’ਚ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ (ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ) ‘ਐਲਬੋਜ਼ ਅੱਪ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰੀਕ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਇਜ਼ ਇਨੇਸਿਓ ਲੂਲਾ ਦਾ ਸਿਲਵਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਪਮਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਅਕੁਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਭਗ 200 ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਮਾਂ-ਖਪਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਲ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2020 ਦੇ ‘ਫੇਜ਼ ਵਨ’ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ‘ਵੁਲਫ ਵਾਰੀਅਰ’ ਕੂਟਨੀਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਸਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ, 8 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਕੀ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋਏ ਹਨ।’ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤੀ ਜਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ—ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਨੈਸਟ ਹੇਮਿੰਗਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ‘ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲਮੀ ਰਸੂਖ਼ ਵੀ ‘ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ’ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਖ਼ਤ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਕੂਲ ਭੂਗੋਲ, ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਮੇਚੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੰਢਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਹੇ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਓਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਬੜੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੋਲ ‘ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੁੱਠ’ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ‘ਮਖ਼ਮਲੀ ਦਸਤਾਨੇ’ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ—ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ—ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੁਆਏਗਾ—ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ, ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਪਰ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਇੱਕ ਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। (ਸਮਾਪਤ)