ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂ.ਐਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1977 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰ ਐਕਟ
(ਆਈ. ਈ. ਈ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12.01 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਰਿਫ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਈ. ਈ. ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਧਾਰਾ 232 ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 301 ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਉਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ. ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਮੈਸਿਜ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ.ਐਸ. ਟਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ. ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਈ. ਈ. ਈ. ਪੀ. ਏ. ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਈ.ਈ.ਈ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਿਰਯਾਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।