ਕਪੂਰਥਲਾ:ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ । ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਕਿਹਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੇਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਓ“ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।