ਲੰਡਨ:ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਕੇ. ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ’ ਰੇਟਿੰਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇਗਲਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।
ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।