ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਲਾ ਬਚਪਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 24 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 71 ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼æਆਈæਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਕਤਲ, ਦੋ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, 14 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਅੱਠ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਤਹਿਤ) ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਥਾਣੇ ਤਹਿਤ ਕਾਬੂ ਇਕ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਮਹਿਜ਼ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਗਭਰੇਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਭਰੇਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1989 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
___________________________________________________
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਧੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ 48 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 34 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59 ਹੋ ਗਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 59 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ 37, ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ 38, ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ 43 ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ 43 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 45 ਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 49 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 50 ਤੇ 52 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ 12 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।