ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕਝ7ਝਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਟੈਰਿਫ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਲਮੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।. ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਲ 2023- 24 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 86 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪੇਰੂ ਤੇ ਚਿਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੇਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ । ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ । ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਸੀਆਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ: ਕਤਿਆਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤੀ- ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਤਿਆਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਪੋਰਟ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।