ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਪਸ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 8.6 ਤੋਂ 9.7 ਐਮ.ਏ.ਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।