ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 2026-27 ਠੰਢੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਅ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਜਟ ਅਣਭਿੱਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 60,052 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 24 ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਮੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਜਟ ਆਖ਼ਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਉਮੀਦੀ ਹੈ।’ ਡਾ. ਸ੍ਰੀਰੰਗਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਹਿਤ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ `ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਜੋ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2025-26 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 15-16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ `ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ `ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਨਵੇਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਬਜਟੀ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 17 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ।
ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਅਨੂਠਾ ਬਜਟ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸੁਸਤ ਬਜਟ ਬੇਉਮੀਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।