ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ
ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਭੈਅ ਸਦਕਾ ਵੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ 1925 ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਮਿਥੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਪਿਛਾਖੜੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਐਸਾ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਗੂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਥਿਆਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ‘ਅਲੋਕਾਰ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1947 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ‘ਜਨਸੰਘ’, ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਹਾ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ, ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅੱਜ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ (ਫੈਡਰਲ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੰਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੇ ਗਠਜੋੜ, ਮੋਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਿਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਰੀਪੁਰਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ। ਇਹ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਘਾਤਕ ‘ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ’ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ `ਚ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਂਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 1925 ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੂਜੇ ਦਲ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਫਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ! ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਜੂਝਦਿਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਸੰਘੀ’ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਭਜਪਾ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ (ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਆਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ’ਚ ਤਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਤਬਾਦਲ’ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਮਾਫੀਆ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਦਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧੜੇ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਘ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਮਾਨਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ (ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚ 1975 ’ਚ ਥੋਪੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 1984 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਨ 1975 ਜਾਂ 1984 ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 2026 ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਐਸੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨਿ, ਸੰਘ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ‘ਧੁੰਦ’ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲ ਆਪਸ ‘ਚ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਦਲਾਂ ’ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਰਾਜਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਠਿਨਾਈ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਲੇਠੀ ਲੋੜ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ।’