ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫੋਰਗੈਟਨ’ ਯਾਨੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਇਕ ਵਿਲਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ‘ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ‘ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁਟਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ? ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ‘ਜਟਿਲ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਏ.ਆਈ. ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਡੀਪਫੇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਏ.ਆਈ. ਵਿਚ ਹੱਲ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਏਆਈ ਇਕ ਫਿਲਟਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਆਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ।