ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ?

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹੱਸਮਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉੱਘੜਵੇਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਅਧੀਨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਉੱਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨ ‘ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ’ ਹੈ।
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ’ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਘੋਰ ਸਾਮਰਾਜਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਿæਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਸਾਰ ਸਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਥੋਪ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰੁਕ ਰੋਲਿਨਜ਼ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 130 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 85 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਪਾਰ ਵਾਫ਼ਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਾਅ-ਮੁਕਤ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਚੌਖਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧੀਨ ਆਰਥਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਦੁਵੱਲਾ ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ‘ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋਪੀ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬਹੁਧਿਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ `ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਸੀਹ ਲੜੀ ਉੱਪਰ 25–27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ-ਦੇਊ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕੱਪੜਾ ਵਸਤਾਂ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰ ਪਈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼, ਜੋ 30%ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150% ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ 18% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ 0%, ਫਿਰ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ‘ਸੌਦਾ’ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ!
ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜਪ੍ਰਸਤ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੈ-ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਇਸੇ ਦੀ ਉਪਜ ਉਪਰੋਕਤ ਵਪਾਰ ਚੌਖਟਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਪਾਰ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ-ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੇ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ?
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੀ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਈਂਧਨ ਲਈ ਇਥੈਨੋਲ, ਕਪਾਹ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਮ (ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਇਡ) ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਕੀ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਚੀਨੀ, ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਡ੍ਰਾਈਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਵਿਦ ਸਾਲਿਊਬਲਜ਼ (ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਥੈਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਭਰਪੂਰ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਜਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਲ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਰੈੱਡ ਸੋਰਗਮ (ਲਾਲ ਜਵਾਰ), ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਪਿਸਤਾ ਵਰਗੇ ਟ੍ਰੀ ਨਟਸ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫ਼ਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ (ਸ਼ਰਾਬ) ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ?
ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫੰਗਸ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ ਵਿਚ ਇਹ 100–200 ਪੀਪੀਬੀ (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ ਵਿਚ ਇਹ 20 ਪੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਰੈੱਡ ਸੋਰਗਮ (ਲਾਲ ਜਵਾਰ) ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਗਮ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਡੀਓਸੀ (ਸੋਇਆਬੀਨ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਖ਼ਲ) ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ 43–44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ 24–30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਭਾਅ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਡੀਜੀਐੱਸ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਤਾਂ ਡੀਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਾਅ ਘਟਣਗੇ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਿਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਅਖਰੋਟ ’ਤੇ 100% ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਸਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੀ ਨਟਸ (ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਮੇਵੇ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ-ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 90% ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ, ਬਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੁੜ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।