ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ,

ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਈਧਣ ਇਸੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਕੇਪਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਇਹ ਔਸਤ 12.1 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਰੂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਧ- ਪੂਰਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਬੀਮਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੁਮਿਤ ਰਿਤੋਲੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਥਾਈ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਤੇਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ `ਤੇ 5 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਛੋਟ
ਆਈਓਸੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਵਾਈਨਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਓਮਾਨ/ਦੁਬਈ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 5-7 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰੇਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।