ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

(ਟਰੰਪ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ)
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੰਪਰਕ +1 647 542 0007 (ਕਨੇਡਾ)
+91 98889 45127 (ਭਾਰਤ)
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੜ ਲਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ , ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ , ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ, ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਿੱਤ ਉਹ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੂਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਧੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੌਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1945 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚੀਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਪੀਪਲ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੀਤ ਯੁਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਯੂਐਸ-ਲੀਡ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੀਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ `ਤੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਬਰਿਕਸ (ਭ੍ਰੀਛS) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੁਝ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਬਿਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
1945 ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਲਾਕ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਜਿਸ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ 1949 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਨਾਟੋ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1949 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਪਰਾਕਸੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾਟੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪਰੋਕਸੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਦੋਹਵੇਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਯੁੱਧ ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਯੁੱਧ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਟੋ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਨਾਮ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਠੰਡੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਠਿਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਗਾਰ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀਏ? ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ‘ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਮਿਸਰ, ਹੰਗਰੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਮੋਰੋਕੋ, ਬਹਿਰੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਰਡਨ, ਕੋਸੋਵੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੀਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰ ਅਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ, ਅਰਬਪਤੀ ਮਾਰਕ ਰੋਵਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੌਬਰਟ ਗੈਬਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰੀਫ਼ ਵਰਗੇ ਉਹ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤੇਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਫਾਲਤੂ’ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਂਸ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਕੂਟਨੀਤੀ `ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।