ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਫੋਨ: 98158-02070
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (ਗਵਰਨਰਾਂ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ’ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ-ਤਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਲਾਟ ਸਾਹਿਬਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨਿੱਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਬਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਾਦਰ ਭਾਵਨਾ `ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੈਅਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਅਨੰਦ ਬੋਸ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਜਾਵਟੀ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ- ‘ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਸ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ-ਭਵਨ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਕਟ-ਮੋਚਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2019 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫਰਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਲ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 1959 ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1971 ਤੋਂ 1990 ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 63 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ (1967), ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 1971 ਦੀ ਪਾਟਿਲ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘਟ ਗਏ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 163 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਯੋਗ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁੰਛੀ ਆਯੋਗ (2010) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ-ਭਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ- ਜਿਵੇਂ 2018 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2023 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕੁੱਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ‘ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।