ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ?
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾ ਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਰੁਖ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ, ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਚੀ ਅਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ 77ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੋਗ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 99ਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸੰਸਾਰਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ- 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 118ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਏਨੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਥਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਲੋਕ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਖੇਤ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਚੋਣ-ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਮਾਮਲੇ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਉਧਾਲਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਮਨ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਗਣ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?