ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਈਸ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਟਰੰਪ ਤਾਉਮਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।