ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਰੌਬਰਟਾ ਮੈਟਸੋਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਟਸੋਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਘੋਸਿਤ ਕੀਤੇ ਈਯੂ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ-ਕੋਹੇਰਸ਼ਨ ਇੰਸਟੂਮੈਂਟ (ਏਸੀਆਈ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਯੂ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਟਰੰਪ
ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਬਲੈਕਮੇਲ“ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਰਸ ਕਲਿੰਗਬੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਵੈਨ ਵਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਟੋ ਦਾ। ਯੂਰਪ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਸ ਲੋਕਕੇ ਰਾਸਮੂਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗੇਹਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਯੂਰਪ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ “ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ“ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਓਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਮਾਈਕਲ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੀਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਕੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਵੱਧੇਗਾ। ਓਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਫਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਟੋਨਿਓ ਕੋਸਤਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਕਾਜਾ ਕਾਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੁਤਿਨ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼
ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਟ੍ਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾਟੋ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਬਦਲੇਗਾ।