ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ‘ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ.ਏ. ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ। ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।