ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਤੱਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲਣਾ ਸਿਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਅਯੂਬੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ/ਰਾਜਸੱਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ- ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ 1789 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੋæਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਵਿਚ 1917 ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੀਡੀਆ, ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ/ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਲੇਖਕ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਦਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀæ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਚਦੇ ਅਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਤਖੱਲਸ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਸਟਨ ਕੰਨਸਲਟੈਂਸੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਗਰੁੱਪ ‘ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਖਣਾ ਜਾਂ ਕੱਚੇ/ਐਡਹਾਕ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ/ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤਾਨ ਵਿਚ ਧੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜੇæ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਣਦਣਾਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ‘ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੁਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ‘ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ’ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮਸਕੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟਬੁਕਸ (ਵਿਚ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਚੈਪਟਰ ‘ਬੁਧੀਜੀਵੀ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਹੀ ਏਨੇ ਚੇਤੱਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬਸਤੀ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁæੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਭਾੜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲਾਏ ਸਮੂਹਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੱਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।