ਚੋਣਾਂ ਬਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਤੰਤਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਨਵੰਬਰ ਦੀ 11 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ 12 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ Ḕਅਮਨ-ਅਮਾਨ’ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਇਹ 12 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ (40,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ) ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹਨ। 2003 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 9 ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ 11 ਸੀਟਾਂ Ḕਜਿੱਤਣ’ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ! ਉਥੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਵਾਮ ਇਸ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ (ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ), ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੌਜ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਉ। ਫਿਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਥੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਜਾਉ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਥੇ Ḕਚੋਣਾਂ’ ਥੋਪ ਦਿਉ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਵਾਂਗ ਘੇਰ ਕੇ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉ; ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨ ਕੇ Ḕਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ Ḕਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ’ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿਬ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ Ḕਮੁੱਖ ਧਾਰਾ’ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਝੋਕ ਕੇ ਹੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ 860 ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇਕ ਕੰਪਨੀ – 120 ਜਵਾਨ) ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਸਤਰ ਵਿਚ 800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਐਸ਼ਪੀæਓæ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅੱਡ ਹੈ। ਬੀæਐਸ਼ਐਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਅਲੱਗ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 45 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 108 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਕੱਲੇ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 160,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ Ḕਅਮਨ-ਅਮਾਨ’ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ; ਭਾਵ 19 ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨ। (ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਅਬੂਝਮਾੜ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 10:1 ਹੈ। ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ 102 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ 76,324 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 12,000 ਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਨੁਪਤਾ ਹੈ 6 : 1)। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ 564 ਕੰਪਨੀਆਂ (+200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ 60 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਤਨਾਸਬ 76 :1 ਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ (2011 ਵਿਚ) ਇਹ ਤਨਾਸਬ 42:1 ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਨਾਸਬ 21: 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27:1 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ – ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ – ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਉਪਰ ਐਨੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਇਰਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ?
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਉਸ ਘੋਰ ਦਾਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹਕੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਬਦਲਾਉ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ/ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ/ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਮ ਕਬਾਇਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਜਾਂ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਲੰਕਤ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਮ ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ-ਸੂਰੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਹੋਵੇ (ਜ਼ਰਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਯਾਦ ਕਰੋ), ਜਿਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ Ḕਹੱਕ’ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ Ḕਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਬਸ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ Ḕਹੱਕ’ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆਬੇਨ, ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਜਾਂ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਾਦ ਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ, ਨਸ਼ੇ, ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ, ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਰਸਮੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ Ḕਡਾਢਾ’ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੱਤ ਸੌ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਇਥੇ Ḕਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ Ḕਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ Ḕਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਓ! ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ; ਹੁਣ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Ḕਵਿਕਾਸ’ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ; ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ Ḕਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹਨ।