ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ: 98551-22857
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਟਾਇਰਡ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸਦੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 90.6% ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 61.4% ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤਨ ਅਦਾਇਗੀ 78-79 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81-82 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ IIM) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ 2022 ਵਿਚ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 76 ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਕੇਵਲ 7% ਔਰਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਦਿੱਖ ਰੋਕਾਂ (Glass Ceiling) ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪਿਰਿਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 61 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਲੈਕਸ ਗੈਲੀ (Alex Gailey) ਨੇ ਬੈਂਕਰੇਟ ਅਨੈਲਸਿਸ ਲਈ 2022-24 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 81 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ, ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ, ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 67 ਸੈਂਟ ਅਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 58 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ 2021-22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ 30.57 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ 35 ਤੋਂ 36 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ, ਨਰਸਿੰਗ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਘਰੇਲੂ-ਛੋਟੇ- ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ 14% ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 3% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਜਰਤ 35 ਤੋਂ 45 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 14% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2% ਮਰਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈ 24-25 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ/ਸ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਤ੍ਰੀਤਵ ਹਰਜਾਨਾ’ Motherhood Panelty) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰੈੱਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਰਿਆਡਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (Periodic Labour Force Survey) 2022-23 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 65.3% ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 67.4% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 16% ਅਤੇ ਕੈਯੁਅਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 16.6% ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਕੁਲ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 61.2% ਔਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ।
ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 1948 ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ (Equal Remueration Act) 1976, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਡੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਪਹਿਲਾ- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਦੂਜਾ- ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ- ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ/ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।