ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਐੱਸ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਡਿਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ (ਟੀਸੀਐੱਨ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਐਸਵਾਤੀਨੀ, ਘਾਨਾ, ਇਕਵਾਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਤਸਕਰੀ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: “ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ,” ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮਿਸਲਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡੀਐੱਚਐੱਸ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਨਾਹ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ: ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਮੁਲਕ/ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ “ਗ਼ੈਰਵਿਹਾਰਕ, ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ” ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੋਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ‘ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ’ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ’ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੀਜ਼, ਕੋਸਤਾ ਰੀਕਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਐੱਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਇਕਵਾਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਐਸਵਾਤੀਨੀ, ਘਾਨਾ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੌਂਡੂਰਾਸ, ਕੋਸੋਵੋ, ਲਾਈਬੇਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪਨਾਮਾ, ਪੈਰਾਗੁਏ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰਵਾਂਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟੀਸੀਐੱਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰਸਮੀ ਜਨਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਰੋਸਾ’ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੀਸੀਐੱਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 10,928 ਗ਼ੈਰ-ਮੈਕਸੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਿਪੋਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਊਬਾ, ਐੱਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੈਤੀ, ਹੌਂਡੂਰਾਸ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਬੇਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਧੌਘਓ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀ, ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਚੈਲੇਂਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਕ 12.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੇਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ‘ਸੇਫ ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝੌਤਾ’ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੀਸੀਐੱਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕਵਾਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨੀ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਜੀਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਅਤਿਅੰਤ ਅਸਾਧਾਰਨ’ ਸੀ।
ਘਾਨਾ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 ਟੀਸੀਐੱਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ, ਕੋਸੋਵੋ ਨੇ ਟੀਸੀਐੱਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੀਸੀਐੱਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 58 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। “ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਮੋਕੋ ਜੀਨ-ਮੈਰੀ ਟਰਾਓਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਹਾ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਦੇ 45 ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਟੀਸੀਐੱਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਧੜਵੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੈਂਟਰੋ ਡੀ ਕੌਨਫਿਨਾਮੀਏਂਟੋ ਡੈਲ ਟੇਰੋਰਿਜ਼ਮੋ (ਛਓਛੌਠ) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਐਸਵਾਤੀਨੀ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟੀਸੀਐੱਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 300 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60% ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ: 1951 ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੇਨ ਰਿਫਾਊਲਮੈਂਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੇਨ ਰਿਫਾਊਲਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੈ।