ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਦਣਦਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ।
30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਉਹ ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀਕਲ ਆਕਾਰ ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ ਸਥਾਨਕ ਧਰਾਤਲੀ ਨੀਵਾਣ ਨਾਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟੂਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਘੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਿਚਰਡ ਮਰਫੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਪਰਬਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਭੂਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਰਾਵਲੀ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ—ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਘਾਹ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਖਣਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਖੀ-ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੌਣਪਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2009 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਕੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਦਾਂਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਣਨ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਜੰਗਲੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਕੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵੇਦਾਂਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਵਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 708.24 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਲਗਭਗ 1,700 ਏਕੜ) ਖਣਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲੇ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ 1,548.76 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 3,800 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲੀਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਣਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਢੌਂਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਣ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, ਉੜੀਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਯਮ, ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ, ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ-ਕਮ-ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਦੀਆਂ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਰਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੋਖਲੀ ਰਸਮੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ’ਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਿæਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ‘ਮਾਂ ਮਾਟੀ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ’ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਜਰਿਮ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੁੰਗੇਰ ਚੌਕ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਨੌਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਕੂਮਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜਰਿਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ 1990ਵਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣਾਏ ਨਵ-ਉਦਾਰ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਲੋਇਡ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੇਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਗੁਜਾ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਖਣਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਬੇਥਾਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?