ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ’

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ੳਾਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ 2025 ’ਚ ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 7.3 ਖ਼ਰਬ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਬਣ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ‘ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ’ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ!

ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ ਨੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ 200 ਆਰਥਕ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲੁਕਾਸ ਸ਼ਾਂਸਲ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਗੋਮੇਜ਼-ਕਾਰੇਰਾ, ਰੋਵੈਦਾ ਮੋਸ਼ਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ‘ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ 10% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ 58% ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 15% ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ—ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10% ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੌਲਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 1% ਇਕੱਲੇ ਹੀ 40% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 65% ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 1 ਅਰਬ 36 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ (ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 35% ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 14 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਆਮ ਦਲਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤ-ਆਧਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ਲ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੂੰਘੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ 15.7% ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 49% ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ 41.7% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 0.001%, ਯਾਨੀ 60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਨੀਆ ਵਿਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਆਮਦਨੀ ਲਗਭਗ 125 ਯੂਰੋ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਯੂਰੋ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3% ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 10% ਧਨਾਢ ਲੋਕ 77% ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਂਝੇਪਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਨੀਤੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ, ਅਡਾਨੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1991 ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 18% ਹੋ ਗਈ। ਸਨਅਤ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਰਫਿੰਡਲ-ਹਿਰਸ਼ਮੈਨ ਇੰਡੈਕਸ (ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਆਈ.) ਸਕੋਰ 2024–25 ਵਿਚ 2,532 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕੇਂਦਰਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਅਤੀ ਘੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅਤਿ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। 2019 ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023–24 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹਨ। ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਈ ਖ਼ਾਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਔਸਤ ਦਾਅਵਾ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਰੀ, ਵਿਵਾਦ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖ਼ਪਤ-ਆਧਾਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਆਧਾਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਤਾਂ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਟਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ; ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।’ 2024 ਦੇ ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਗਲੋਬਲ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ—23.4 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1.1 ਅਰਬ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ) 2025 ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 123 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 102ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (94), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (88) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (66) ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 55% ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਅਸਲੀ ਬਹਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦੇ 90% ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 50% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10% ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2% ਦੌਲਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ 90% ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੈਰਿਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਾਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡੋ ਗੋਮੇਜ਼-ਕਰੇਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।’
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 8.2 ਅਰਬ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 60000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 4.1 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ 0.001% ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1995 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 6% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁ-ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ‘ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਸਮੇਤ ਲੇਖਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਉਦਾਰ (ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ) ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਮਨੋਰਥ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਲਮੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ-ਡੋਲ੍ਹਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਿਤ ਉਦਾਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।