ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਦਿਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਅੜਚਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਫਿਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਭਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਪਰ’ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਛੱਤੀ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਤੇਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਓ! ਵੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਭੈੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ’ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸਾਰੋਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਖ਼ਿਰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ‘ਏਜੰਡਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਾ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਭਾਵ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ (30 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਤਸੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ-ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਦਿਸੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀ, ਪੈਸੇ, ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦਿਸਿਆ। ਉਂਝ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਘਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਸਿਹਤ’ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ’ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਤ, ਘਰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-40 ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਣ।