ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁLਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਲੋਚਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਪਰ ਕਟੌਤੀਆਂ/ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਦਿੱਲੀ) ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ (25%-30%) ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀਆਂ/ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 4।12% ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 1966 ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ (6%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 0।7% ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਗਿਆਨ (ਕਨੋੱਲੲਦਗੲ) ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਠਿਨ ਸਚਾਈ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੋਫੈæਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋæਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇ।ਕੇ। ਗਾਲਬਰਿਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿ ਐਫਲੂਆਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਠਹੲ ੳਾਲੁੲਨਟ Sੋਚਇਟੇ, 1958) ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ/ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਗਾਲਬਰਿਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ/ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਅ ਅਤੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਗੋਰੇ ਗਾਂਵ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵਿਦਿਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਰਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁæਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੱਨ ਵਿਦਿਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚੇਤੱਨ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਵਿਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਖੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਹਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।