ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮੜਕਾਮ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ‘ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ’ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮੜਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮਾੜਵੀ ਹਿੜਮਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਿੜਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਖਾਰ ਨਕਸਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੜਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਮੱਲੋਜੁਲਾ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂ ਅਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਓਵਾਦ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਏਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ, ਸੜਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਕਸਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰ 3–5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹਟਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਣਵੰਡਿਆ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਕੋਟਿ ਦੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ, ਬਾਕਸਾਈਟ, ਟਿਨ, ਕੋਇਲਾ, ਕੋਰੰਡਮ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਾਓਘਾਟ, ਆਮਦਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਤੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬੀਹੜ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਾਓਵਾਦ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਨ, ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਬਸਤਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਦਰਅਸਲ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ–ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1774–1779 ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਬਾ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ (ਮਰਾਠਿਆਂ) ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1825 ਵਿਚ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰਾਲਕੋਟ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਗੇਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਅਬੂਝਮਾੜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 1859 ਵਿਚ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਇਆ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ 1876–1877 ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਕਰ, ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜੀਆ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਬੂਝਮਾੜ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀæ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1910 ਦਾ ਭੂਮਕਾਲ ਵਿਦ੍ਰੋਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਧੁਰਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁੰਡਾਧੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੂਮਕਾਲ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਣ ਨੀਤੀਆਂ, ਬੇਗਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ (ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਂਝੀ-ਮੁਖੀਆ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੋਟੁਲ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੇਵਸਥਾਨ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭੂਮਕਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਸਤਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ–ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਬਸਤਰ ਰਾਜ (ਅੱਜ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਦੰਤੇਵਾਡਾ, ਸੁਕਮਾ, ਕੋਟਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ, ਕਾਂਕੇਰ, ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ, ਕੋਂਡਾਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ) ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੰਗਲ–ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਵਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ, 1927 ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੇ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
1966 ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵੀਰ ਚੰਦਰ ਭੰਜਦੇਵ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। 1950–60 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ–ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸਦੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੀਰ ਚੰਦਰ ਭੰਜਦੇਵ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
25 ਮਾਰਚ, 1966 ਨੂੰ ਜਗਦਲਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੀਰ ਚੰਦਰ ਭੰਜਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਤਲ ਵਾਂਗ ਦਰਜ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਸਤਰਵਾਸੀ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
1992 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲਾਡੀਲਾ ਵਿਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਏ ਬਸਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡੀਸੀ) ਬੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਜਗਦਲਪੁਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੀਪ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਹਜੂਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾੜਮੇਟਲਾ, ਤਿਮਮਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੋਰਪੱਲੀ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਰਨਾਪਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 2011 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂ ਮਿੜਆਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੈਲਾਡੀਲਾ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਟਿੰਡੇਪਾਰ, ਕਰਕਾਟੋਲਾ, ਬਚੇਲੀ, ਕਿਰੰਦੁਲ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਕੇਸ਼ਕਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਵੈਮਾਰੀ ਵਿਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਾਣ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਣ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੋਧਘਾਟ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ (ਦੰਤੇਵਾੜਾ-ਬੀਜਾਪੁਰ) ਵਿਚ ਇੰਦ੍ਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 13,783 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 28 ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 14 ਪਿੰਡ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। 1979 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1985–1995 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995–2005 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੱਝਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ।
2006 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਡੱਟੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਬੋਧਘਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਹਾਂਡੀਗੁੜਾ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਟੀਲ/ਸਪੰਜ-ਆਇਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਹਾਂਡੀਗੁੜਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਿæਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਓਘਾਟ ਲੋਹਾ ਖਾਣ
ਉੱਤਰੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਖਾਣ ਦੀ ਖੋਜ 1983 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਯਾਨੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ (ਹੁਣ ਸੀਪੀਆਈ-ਮਾਓਵਾਦੀ) ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੀ 2020 ਵਿਚ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਉੱਤਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਰਾਓਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੇ ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7124.8 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਬਸਤਰ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਬਸਤਰ ਇਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
ਰਵਾਇਤੀ ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।