ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਗ਼ਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਬਾਊ, ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 243 ਵਿੱਚੋਂ 202 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ‘ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ’ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਠੱਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਠੱਗੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਉਭਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ: ‘ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ’।
‘ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ’ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 1989 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਭਗਵਾ ਆਗੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ‘ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ’ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ-ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਵੀ.ਐੱਚ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,070 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 524 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। 195 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 11,500 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 48,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68 ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ 20 ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ (93% ਦੇ ਕਰੀਬ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਗੇਨ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 116 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ‘ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਗਲਪੁਰ ਰੇਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਧੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਰਤੀ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 600 ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਅਤੇ 1,700 ਹੱਥਖੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਥਿਤ ਦੰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੌਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਡੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
*ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਲਾਕ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ `ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਊਟਲੁਕ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਰਜ਼ੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ (26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ) ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
28 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਬਿਸਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਫਰਿਜ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘ਨਾਟ ਇਨ ਮਾਈ ਨੇਮ’ (ਮੇਰੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਰ-ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਰਾਣਾ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਿæਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ’, ‘ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
*10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਕਾਰ ਧਮਾਕਾ ਕਾਂਡ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ’ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਫੈਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਤਬਸਰਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ‘ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੈਟਰਨ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਚਿੱਟ-ਕਾਲਰੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮੌਡਿਊਲ’ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਧੂਤੂ ਹੈ ਹੀ, ਮਿਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਫ਼ਿਦਾਇਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿਚ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਜੁਰਮ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ/ਕਤਲਾਂ, ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ’ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਧਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਜਮ ਦੀ। ਬਸ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ, ਅਫ਼ਵਾਹ, ਇਕ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗਊ-ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਸਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਰਮ-ਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਿਰਕੂ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (Sੰੜਧੀੰਓ) ਵਿਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ (2025-26) ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 42 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਾਵਾਂ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ‘ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ’ ਹੈ।
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ‘ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ’ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਏ।’ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ‘ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਇਨ ਬੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ।
*ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਧਮਾਕਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੜ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਗੋਲਪਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 588 ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ, ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਆਂ’ (ਸੰਘੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ) ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ 2016-2024 ਦਰਮਿਆਨ 10620 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਦੰਗਈ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ।
‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’, ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ?
ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਚੋਣਾਂ, ਢੌਂਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲ ਕੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇਗਾ, ਓਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।