ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (ਭਾਜਪਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੂੰ 202 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ (ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 35 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਸੀ- ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 62.98% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ 71.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ?
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 2004 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੌਂਕ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਵੇਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ-ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ -ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 15 ਸਾਲ (1990-2005) ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 50 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਕ 500 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।’ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ `ਚੋਂ ਉਭਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਜੋ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਊਰਜਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੱਤਾ ਬਟੋਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਤਿਕ-ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਡੇਢ ਅਰਬ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹੇ।
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 20. 08% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 89 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ 19.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ 31.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕਾਂਗਰਸ 8.7%, ਆਰਜੀਡੀ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ।
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 20.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 89 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਨੇ 1.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ) ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਰਹੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ 33.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਯੋਗ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਹਿਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਨਕਲ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ, ਬੇਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ `ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਗਠਬੰਧਨ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਹਥਿਆਇਆ ਗਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੇਗੀ?
ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੇਗੀ।