ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ 793 ਡੀਲਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੈਟ ਦਾ 93 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੁੱਲ ਦੋ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਲਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਲਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਜਲੰਧਰ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦਾ 2367æ13 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ 457æ97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 211æ05 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 162æ03 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏæਸੀæਸੀ ਸੀਮਿੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 159 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦਾ 122æ59 ਕਰੋੜ ਵੈਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ 119æ77, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 104æ02 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 101æ81 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈæਟੀæਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 73æ85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
______________________________________________
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਫਨਾ ਬਣਿਆ 800 ਕਰੋੜ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1æ50 ਲੱਖ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ  ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।