ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
(+9198885-44001)
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ

ਤੋੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਰੋਹਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜ਼ੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਵੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ-6 ‘ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਸਾਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 49 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਮੈਂਬਰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 1904 ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1904 ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਟੈੱਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਥੋਪੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 1904 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੇੱਪਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚਲਾ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸੋਲਨ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1956 ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 550 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1966 ਤੱਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਸਨ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੁਤਬੇ ‘ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ- ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 20-20 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1973 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1997 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ‘ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਟੈਚ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੂੰਜੇ ਫਾਜਿਲਕਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ 194 ਕਾਲਜ ਅਟੈਚ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਾਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ/ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਕਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵਰਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਟ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਸ਼ੀਨੀ ਪਹੁੰਚ’ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਿੰਗਾੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਏ,ਬੀ, ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।