ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਝਟਕੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਉੱਘੇ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਝੂਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਟੈਰਿਫ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ 2025 ਦੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਕਾਨਮੀ) ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਮਝਣਾ ਇਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਲੰਮੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਰਤ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿੱਥ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਾਬੜੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਚੁਣਾਵੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ — ਇਹ ਤਰਕ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ — ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਆਦ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨ’ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਬਹੁਧਿਰਵਾਦ ਦੀ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੜ੍ਹਤਾ’ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਐਪਰ, ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਹਾਓਡੀ ਮੋਦੀ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 232 ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਆਮਕਰਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ — ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ (ਕੈਮਿਸਟਰੀ) ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੀ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਉੱਚ-ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਮਿੱਤਰਤਾ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦ (ਰੀਅਲਪਾਲਿਟਿਕ) ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘੁਮੰਡ ਹੈ।
ਪੀਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪਰ ਪੇਤਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਫੋਟੋ-ਮਜਮਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਪਰ ਆਰਥਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ — ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ — ਖੋਖਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੁਮੇਲਤਾ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਚੌਖਟੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਡੇਟਾ (2025) ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 1.8% ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਵਿਅੰਗ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ: ਆਪੇ ਬਣਿਆ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਕਈ ਛੋਟੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ’ ਦੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਟੈਰਿਫ ਝਟਕਾ: ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਨਤੀਜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ: ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25% ਅਤੇ 10% ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30% ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025) ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੋਮ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਰੁੱਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿਚ 20-25% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼: ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ਿੱਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।
ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ 2.0’ ਅਧੀਨ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2025-26 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3.2% ਵਧਿਆ, ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ 0.4–0.6% ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ 2014 ’ਚ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਿਚਰਿੰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 16-17% ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2011-12 ਵਿਚ 32% ਸੀ ਜੋ 2024-25 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 26% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ (ਸੀ.ਐਸ.ਓ. ਡੇਟਾ)।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਸਤੱਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭ ਅਸਾਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਖ਼ਪਤ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ — ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸਲ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਤੂ-ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਮੇਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਏਨਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਕੜਬੰਦੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ — ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟਿਆ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ — ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਤਿ-ਨਿੱਕੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.), ਜੋ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਨੀਤੀਗਤ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ — ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਫੰਡਾਂ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ — ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ-ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੁਮੇਲਤਾ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ — ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.4% (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ., ਸਤੰਬਰ 2025) ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 23% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਖਾਣਪੀਣ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ 8-9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ (ਰਮਿਟੈਂਸ) ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਲਚਕੀਲੇਪਣ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਟੈਰਿਫ ਝਟਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ — ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੂਸ ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਲਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਸੇ ਪਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲਫੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਰਮ।
ਐਪਰ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ — ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਖੋਂ ਨਿਹੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੋਖਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ
ਟੈਰਿਫ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ: ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਰਥਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਦੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੜੋਤ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਆਰਥਕ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ — ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ-ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਖਾਵਿਆਂ — ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਖ਼ਰੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਪਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਬਕ
ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਕਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜਿਸਨੇ ਜਨ-ਸੰਪਰਕ (ਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਢਾਲ਼ੀ ਗਈ ਕੁਲ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੋ ਆਗੂ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸੱਤਾ ਮੋਹ ਦੀ ਆਤਮ-ਮੁਗਧਤਾ (ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ) ਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਧਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਨੀਤੀਗਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤਾਕਤ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਝਟਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।