-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਘ ਘੁੱਟਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਕੰਢੇ ਵਰਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਸ.ਐਨ.ਐਸ., ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਜ਼) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਡੰਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ), ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨੀ ਪੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ।
ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ (ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 59ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਦ (ਔਜ਼ਾਰ) ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਕਈ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ
ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਸਮੇਂ ਸਰਵਜਨਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ।
ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਫੰਨ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ’ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ‘ਡਾਟਾ’ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ‘ਡਾਟਾ’ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਕੜੀ-ਰਾਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਕੜ ਪੀਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਹਿੱਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਸੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸ਼ਾਲ ਬਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ?
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।