ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਠੱਗ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ, ਵੇਚ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਗੋ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਠੱਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਈ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਇਸੇ ਖੋਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।