ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਮਾਓਵਾਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੱਲੋਜੁਲਾ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਰਾਮ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੁਲਾਰੇ ‘ਅਭੈ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ-ਕਲਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦੇ ਵਕਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ’ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 75 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 307 ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ’ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ’ ਉਪਰ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਉਹ ਇਹ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਹਨ।
‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਆਲਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹਨ; ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਉਸਦੀ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ; ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ‘ਨਕਸਲ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਕਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਤ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੀਲ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਲੌਇਡਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ (ਦੰਡਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ) ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਲੌਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਦਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖਣਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2013 ‘ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੌਇਡਜ਼ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਨੇ ਲੌਇਡਜ਼ ਦੇ 70 ਵਾਹਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ, ਬਸਤਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਸਵਾਰਾਜੂ ਸਮੇਤ 27 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਾਨਕ ਫੋਰਸ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡਜ਼ – ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੈ।
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਉੱਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਲਾਲਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ (ਦਰਅਸਲ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਹੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਤੇ ਦਬਾਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜੀ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ-ਗੁਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਪੱਖੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਸਤਰ ਵਿਚ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡੁਮ’, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ‘ਬਲੈਕ ਕੈਟ’ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਦਰਿੰਦਾ ਟੋਲੇ ਦਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ, ਐੱਨਐੱਸਏ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ, ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ ਕੌਪਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਥੋਥ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਟਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ਦੀ ਹੈ।
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 10 ਮੰਗਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ: ‘ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ (ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ); ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ)। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ‘ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਲੰਮੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਡਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਗ-ਪਲਟਾਊ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਰਾਂ/ਪਛਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ (1946-51) ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ 1967 ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਪਛਾੜ ਆਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ।
ਸੀਪੀਆਈ'(ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1970-72 ਦੀ ਪਛਾੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪੂਰੇ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਖੇਤਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਕਰਨਾਟਕ-ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2008 ‘ਚ ਮਨਮੋਹਣ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਨਾਂ ਦਾ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡੁਮ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਦਬਾਈਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਛਾੜ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ‘ਕਰਤੱਵ’ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰਸਮੀ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੇਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ੈਰ-ਖਵਾਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ਨੁਮਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।