ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀæਬੀæਆਈæ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਫੌਰੀ ਸਟੇਅ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀæ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਲਾ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀæਓæਪੀæਟੀæ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੰਗਾਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡੀæਓæਪੀæਟੀæ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀæਈæ ਵਹਾਨਵਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰੀਬ 9000 ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ 1000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਨਵਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬੇ ਸਬੰਧੀ ਉਠ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 1963 ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਈæਏæ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
____________________________________________
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇæਆਰæ ਆਰਿਅਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ  ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।