ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਨ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ-ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਬੇਨਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ॥
ਓੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸਿਜੀਮਾਲੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਜੀਮਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਟਾਕਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਓੜੀਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਣਿਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਸੰਨ 2023 ’ਚ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 3838 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਬਲਾਕ ਲਈ ਉਦੇਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 31.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਾਕਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1750 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਕਲੈਕਟਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਟਾਕਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿæਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਓੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ `ਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲਾ ਨਰਿੰਗ ਦੇਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾ ਮਾਟੀ ਮਾ ਮਾਟੀ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੰਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਈ-ਭਾਸ਼ੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਈ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਗਬਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਈ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜੰਮਣ-ਪੀੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ।
ਰੁਕਦਈ ਮਾਝੀ (55) ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਈ ਦੇ ਝੌਂਪੜੀਨੁਮਾ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਰੁਕਦੇਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ ਬਹੂ ਕੁਸ਼ਮਿਤਾ ਮਾਝੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। “ਦੇਈ ਬਸ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਹਰ ਇਕ ਕੋਨੇ ’ਚ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਝੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਓਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਝੀ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਮਾਝੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ। “ਉਸਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦੀ ਪਰਚੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਬੇਵੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ।” ਮਾਝੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਫੋਰਮ ਆਨ ਵਿਮੈਨ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਨਿਆ ਨਾਇਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ — ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।”
ਦੇਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੱਗੋਂ ਤੇਹਰਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਗ ਦੇਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸਹਿ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਦੇਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਛਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾਵਾ
2023 ਤੋਂ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਵਿਚ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੁਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਡੋਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪੇਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਵਿਚ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਬਲਾਕ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ।
ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਈ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਮੂ ਮਾਝੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
“ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ”, ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਦੇਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੇਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਹਾੜੀ ਅਤੇ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ 15-17 ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਜਾਅਲੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਲਾ ਰਾਮ, ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ 2023 ’ਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਇਤਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “2023 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਨਾਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। “ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾ ਮਾਟੀ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਬੇਉਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਯੋਜਤ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਧੋਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।”
ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਹੈ। ‘ਡੈਫਰ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਹਰ ਸਵੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਫੜੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ?”
ਕਿਣ-ਮਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਵਾ ’ਚ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੁਕਦੇਈ ਮਾਝੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰ?”
ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਜੀਮਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ।