ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਲਈ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ 15,146 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਜਟ ਦਾ10% ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ 31,172 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ 20% ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੋਝ 20,750 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਬੋਝ 36,428 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 2.59% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2022- 23 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 2019-20 ਵਿੱਚ 227 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 183 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ 2020-21 ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 196 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 2013-14 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 357 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਫ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 40.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 40.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 40.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ 6.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ 2.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 45.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।