ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 65000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਪਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਮੇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਚ-1ਬੀ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐੱਸ, ਵਿਪ੍ਰੋ ਤੇ ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ‘ਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੇਟੈਂਟ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈ.ਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਓ ਜਿਆਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਆਲਮੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਆਉਣ ਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਚੀਨ ਨੇ ‘ਕੇ-ਵੀਜ਼ਾ’ ਨਾਮੀ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਕੇ-ਵੀਜ਼ਾ’ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੰਮ ਵਧਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਬ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ, ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।